ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

ई-गवर्नेंस द्वारा संचालित परियोजनाएं

  • म. प्र. रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ( RCMS ) :- रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है.
  • मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल :- मध्यप्रदेश शासन ”बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग, निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है, इस हेतु समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्‍वयन हेतु अभिनव पहल।
  • DigiLocker :- DigiLocker, भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को नष्ट करने के लिए, कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित, और एक डिजिटल रूप में दस्तावेजों और प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए एक मंच है । भारतीय नागरिक जो एक DigiLocker खाते के लिए साइन अप करते हैं एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त करते हैं जो कि उनके आधार (यूआईडीएआई) नंबर से जुड़ा हुआ है डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संगठन उन दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सीधे नागरिकों की लॉकर में डाल सकते हैं। नागरिक अपने खातों में अपने दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं। ESign सुविधा का उपयोग करके इन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
  • आम आदमी का अधिकार – आधार UIDAI :- भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध करना जिसे डिजिटल माध्यम से कहीं भी, कभी भी सत्यापित किया जा सके।
  • वर्चुअल कक्षाएं :- प्रत्येक 313 ब्लॉकों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की पहचान करके, कक्षा 9 से 12 वीं कक्षा के गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि जैसे कठिन विषयों के लिए वर्चुअल कक्षाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह प्रस्तावित है कि राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों के द्वारा इन कक्षाओं का संचालन किया जाये, ताकि पूरे राज्य के छात्र अपने लाभ का लाभ उठा सकें। इससे राज्य के छात्रों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि होगी।
  • एम पी स्वान ( SWAN ) :- एम पी स्वान एक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि समस्त शासकीय कार्यालयों को सुरक्षित इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है । ट्रेजरी, पुलिस थानों में संचालित सी.सी.टी.एन.एस सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर इत्यादि स्वान के सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करते हैं ।